Home समाचार विधेयक निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि !!

विधेयक निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि !!

42
0

काठमाडौँ — सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै ‘गोप्यता’ लाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । गोप्य रुपले बनाइएका विधेयक विवादमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

सार्वजनिक अन्तर्क्रिया हुनै छाडेको छ । कुन विधेयकमा काम हुँदै छ, कुन अवस्थामा पुगेको छ जस्ता सामान्य जानकारी दिन पनि मन्त्रालयका अधिकारी पन्छिन्छन् । मस्यौदा निर्माण क्रममा मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक चासोको विषय मानिने विधेयक निर्माण अत्यन्तै गोप्य ढंगले गर्ने अभ्यास थालेका हुन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्य सरोकारवाला पक्ष पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल त्यसको विरोधमा छन् । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा ती दुइटै महत्त्वपूर्ण संस्थालाई सञ्चार मन्त्रालयले उपेक्षा गर्‍यो । जानकारहरू विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई गोप्य बनाइनु, त्यसमा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइनुलाई ठूलो त्रुटि मान्छन् । मुख्य सरोकावाला गुठियारहरू त्यसविरुद्ध सडकमा आएपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्‍यो ।

सरकारले ल्याएको मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि छताछुल्ल छ । विधेयकलाई लिएर आयोगका पदाधिकारीले खुलेरै विरोध गरेका छन् । विज्ञापन विधेयकमा विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’को प्रावधान आएको छ । एक थरीले त्यसलाई स्वागत गरे पनि त्यसको मुख्य सरोकारवाला निकाय विदेशी च्यानलका नेपालस्थित वितरक संस्था त्यसविरुद्ध आन्दोलित छन् ।

विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानहरूले आयोगको स्वायत्तता र कामकारबाही प्रभावित हुने गुनासो छ ।लोकसेवा आयोग विधेयकलाई लिएर लोकसेवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको प्रति मानव अधिकार आयोगको विरोध छ ।

लोकसेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न सक्ने, प्राप्त बजेट परिचालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकको नयाँ प्रावधानप्रति लोकसेवाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विद्यमान कानुनमा लोकसेवामा खटिएका कर्मचारीको सरुवा लोकसेवाको परामर्शमा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘शक्तिको उन्मादबाट उन्मत्त’ भएर सरकारले नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने विधेयकहरू ल्याएको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनप्रति शिक्षाविद्हरूले विरोध जनाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय हावी हुने गरी ल्याइएका कतिपय प्रावधानले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खोसिने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ । विनियोजित बजेटको खर्च आयोगले आवश्यकताअनुसार आफैं निर्णय लिएर गर्दै आएको छ । आयोगले मस्यौदा बनाएर दिएको भन्दा धेरै फरक प्रावधानसहित सरकारले संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

त्यसप्रति सेनाको असन्तुष्टि छ । अनुशासनमा बाँधिएका कारण सैनिक अधिकारीहरूले त्यसको खुला विरोध नगरे पनि पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत व्यापक असन्तुष्टि बाहिर आइसकेको छ ।अर्को महत्त्वपूर्ण हो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, जहाँ सेना परिचालनको अधिकार एक्लै प्रधानमन्त्रीका हातमा दिन खोजिएको छ ।

विधेयक निर्माण प्रक्रियामा चाहिने खुलापन र पारदर्शिताको विधि नअपनाउँदा विधेयकहरू विवादित बनेको राष्ट्रिय सभाका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘कानुन किन, कसका लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ ? त्यसले जसलाई असर पार्छ, उसलाई नै बेवास्ता गरेर ल्याइनु गलत हो,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाको सहभागिता नगराउँदा परिणाम खराब आउँछ । भएको त्यही हो ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएर आएका शान्ति सुरक्षा, प्रहरी, तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमा विरोध गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सूची लामो छ । कारण हो, प्रदेशको प्रत्यक्ष चासो र सवाल जोडिने ती विधेयक निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई गरिएको उपेक्षा ।

त्यसले लिने समय पनि लामो हुन्छ । कुन विषयमा कानुन आवश्यक हो, त्यसको पहिचान सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेपछि कानुन मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मात्रै प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ अर्थात् विधेयकको मस्यौदाकै लागि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति लिनुपर्छ ।कानुन निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ ।

। ‘विधेयक निर्माणमा प्रारम्भदेखि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अपवादका केहीबाहेक सबै विधेयकमा प्रशस्त छलफल हुनुपर्छ । ती नभएकै कारण विधेयक विवादित बन्छन् ।’ गणतन्त्र स्थापनापछि विधेयक निर्माणमा परामर्शको परिपाटी बढेको उनको भनाइ छ । विधेयकमाथि जति छलफल हुन्छ, त्यो त्यति नै परिपक्व हुने र संसद्बाट पारित हुनेदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म सहजता आउने उनले उल्लेख गरे ।त्यसपछि मन्त्रालयको कानुन अधिकृतसहित सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण थाल्ने हो । विधेयकको प्रारम्भिक प्रारूप तयार हुनासाथ सरोकारवालासमक्ष लैजानुपर्ने कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन्

मन्त्रिपरिषद्मा रहेको विधेयक समितिले त्यसको अध्ययन गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि संसद्मा दर्ता हुने हो ।सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएर सहमति प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । विधेयक निर्माणको त्यत्रो प्रक्रियालाई गोप्य बनाइएका कारण सरोकारवालादेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले पनि संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै अध्ययनको अवसर पाइरहेका छन् ।

सुशासन ऐन २०६४ मा पनि सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला, नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न तथा प्राप्त सुझावलाई उचित स्थान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय विधेयक निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रीहरूले आफ्नै दलका विषयविज्ञको समेत बेवास्ता गरिरहेका छन् ।विधेयक निर्माण प्रक्रियामा बाहिर पारिएका सरोकारवाला एकै पटक विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थाहा पाउँदा उत्तेजित हुने गरेका छन् । प्रक्रियामा भइरहेको त्रुटिले परिणाम खराब दिइरहेको सांसद अधिकारी बताउँछन् ।

‘मस्यौदाकै क्रममा हामीसँग छलफल भएको हुँदो हो भने त्यसको फाइदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै हुने हो, कुरा माझिएर आउँथ्यो, सदनमा त्यसको व्याख्या हामी गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । थाहा छैन भने थाहा छैन नै भन्ने हो ।’पहिले विधेयक निर्माणको क्रममै परामर्शका लागि आफूलाई कैयौं पटक बोलाइएको तर अहिले एक ठाउँमा पनि नबोलाइएको सत्तारूढ दलकै राष्ट्रिय सभाका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाइ छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमानेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सार्वजनिक रूपमै उक्त विधेयकबारे आफू जानकार नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नै संसदीय दल, त्यसभित्र पनि विषयविज्ञ वा वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्न आवश्यक नठान्दा सदनभित्र वा बाहिर विधेयकको बचाउमा सत्तारूढ सांसद नै देखिँदैनन् ।

असार १० मा राष्ट्रियसभा बैठकमा इन्जिनियरिङ परिषद्सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयकका त्रुटि औंल्याउँदै उनी कर्मचारी र मन्त्रीमाथि कडकिएका थिए ।विधेयक निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा कर्मचारी हावी हुनु, मन्त्रीले नीतिगत र सैद्धान्तिक छलफलका लागि आवश्यक समय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि विधेयकमा कमजोरी हुनुको कारण देख्छन् सांसद बिडारी ।

संसद्ले काम गर्न नपाउँदै फिर्ताको माग गरिनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसद्ले पनि सरोकारवालाको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन, थप विरोध गरे भो तर यहाँ संसद्लाई इन्टरटेन (काम) नै गर्न नदिनु आपत्तिजनक हो ।’कतिपय सन्दर्भमा विधेयकलाई लिएर चाहिनेभन्दा बढी विरोध चर्काइएको पनि सांसद बिडारी बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको विधेयक संसदको प्रक्रियामा रहेका बेला उसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ ।

‘गरिमामय सदनमा ल्याउने विधेयक राम्रोसँग हेर्न पर्दैन ? मैले यहाँबाट कर्मचारीलाई त भन्न मिलेन, मन्त्रीलाई नै भन्नुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए, ‘कस्ता मानिसले जागिर खाएछन् ।विधेयकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी नरहेको र वाक्य पूरा नरहेको प्रति उनको रोष थियो । कति वर्ष भएछ जागिर खाएको । कर्मचारीले गरेको कामलाई मन्त्रीले पनि हेर्नुभएनछ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here